8वां वेतन आयोग: यूपी, एमपी या बिहार, किस राज्य में सबसे पहले लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा

[ad_1]

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद, सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। इस आयोग की ओर से 2026 में लागू होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले किस राज्य में इसे लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति सबसे ज्यादा होगी।

आपको बताएं, केंद्र सरकार 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है, जो सरकारी कर्मचारियों और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। पिछले वेतन आयोग की तरह, इस बार भी कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है।

पहले किन राज्यों में लागू हो सकती है?< /p>

जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सलाह लागू करती है, तो राज्य को भी इसके लिए निर्देश-निर्देश दिए जाते हैं। हालाँकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है। पिछले सालो को देखा गया, उत्तर प्रदेश (यूपी), महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों ने पहले वेतन आयोगों को जल्दी लागू किया था। आयोग लागू तो हो गया, लेकिन उन्हें समय लग गया। जैसे- जब केंद्र सरकार 7वां वेतन आयोग 2016 में ले आई तो इसे यूपी, एमपी और बिहार में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा जून 2017 में ही कर दी थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया है. वहीं, बिहार की बात करें तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की घोषणा करते हुए इसे लागू करने में थोड़ी कठिनाई दिखाई दी।

किस राज्य के कर्मचारियों की आम तौर पर नौकरी

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की वेतन संख्या कितनी है, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और स्केल पर निर्भर है। बेसिक्स का मानना ​​है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 प्रतिशत तक है, तो न्यूनतम बेसिक्स फैक्टर में लगभग 186 प्रतिशत तक का दायरा हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के अल्पसंख्यक परिवारों में लगभग 186 प्रतिशत का समूह आकलन किया जा सकता है।

ऐसी समझ है कि अगर अभी भी आपकी न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता 22000 रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लीज के बाद ये न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता 62,920 रुपये होगा। इसका फॉर्मूला सीधा है, आपको बस भरे हुए फिटमेंट फैक्टर में अपनी फैक्ट्री से गुणा कर देना है। गुणा के बाद जो नया पात्र सामने आएगा, वही आपकी सबसे बड़ी न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता योजना होगी। इसके अलावा इसी तरह का एक अहम रोल भी होगा।

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप उद्घाटन: शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड रसेल के डिनर में मुकेश और नीता अंबानी, देखें अंदर की तस्वीरें

[ad_2]